श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं,१४ पुस । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार, अब एक जिल्ला कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न पाउने छैनन्।

दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्रोत नखुलेको रकम सहकारीहरूले स्वीकार गर्न पाउने छैनन्।

यसअघि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत नगर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यो सीमालाई लचिलो बनाउँदै पाँच वर्षभित्र मौज्दातलाई तोकिएको सीमा भित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

देशभर हाल ३१,४५० सहकारी संस्था दर्ता छन्, जसले ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी गरेका छन्। नयाँ अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखे पनि यसको कार्यान्वयनले बचतकर्तामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।