श्रेणी : BANNER

काठमाडौं,२७ चैत । सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा अब हटाइएको छ। सरकारको पुसमा जारी गरेको अध्यादेशमा सहकारीमा एक व्यक्तिले राख्न सक्ने बचतको सीमा तोकिएको थियो, तर हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको संशोधित सहकारी ऐनमा यस व्यवस्था हटाइएको छ। अब, सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचत सीमा संस्थाको प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अघिल्लो अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा यसरी तोकिएको थियो। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा ५० लाख,एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाख,एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बचत राख्न सकिने व्यवस्था थियो।

तर, नयाँ ऐनमा यो सबै सीमा हटाएर सदस्यको बचतको सीमा संस्थाको प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र राख्न सकिने प्रावधान गरिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले यस निर्णयको आलोचना गर्दै भने, “विगतमा सहकारीलाई मनपरी रुपमा बचत संकलन गर्न दिइएको थियो, जसका कारण समस्याहरू पैदा भएका हुन्। यो निर्णय राजनीतिक स्वार्थको कारण गरिएको हो।” उनले थपे, “सहकारी क्षेत्रमा बडी बचत राख्न सहज हुने गरी सत्तारूढ दलसँगको निकटता प्रयोग गरिएको छ।”

यसअघि, सरकारले सहकारी ऐनमा व्यक्तिगत बचतको सीमा राख्ने प्रयास गरे पनि हरेक पटक यस्तो सीमा हटाएर विधेयक पारित गरिएको थियो। प्रमुख सहकारी संस्थाहरू प्रायः राजनीतिक दलसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूद्वारा चलाइन्छन्, जसका कारण नियमहरू प्रायः उनीहरूको अनुकूल बनाइन्छ।

सहकारी ऐनमा हालको संशोधनसँगै, सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालन नगर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, एकै प्रकारका सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सदस्यहरूको संख्यालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ।

साथै, संशोधित ऐनमा सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ, तर अझै कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नियुक्तिहरू हुन बाँकी छन्। यसैबीच, बचतकर्ताहरूको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि बनाइने बताइएको छ, तर यसमा अझै स्पष्टता छैन कि रकम कहिले फिर्ता हुनेछ।

यस परिवर्तनसँगै, सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने सरकारी प्रयास जारी छ, तर यसका प्रभाव र परिणाममा समय लाग्ने देखिन्छ।