श्रेणी : BANNER

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिइएको रिट दरपिठ भएको छ। अधिवक्ता कपिलेदव ढकालले दिएको रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।

सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकाले अहिले नै अध्यादेश रोकिपाउँ भनेर रिट दिन लागिएको भन्दै रिट दर्ता नगरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने कानुन बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने मागसहित ढकालले निवेदन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिटमा अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ गतेको बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी छैनन् ।