श्रेणी : BANNER

वीरगञ्ज, १४ फागुन । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेयको उम्मेदवारी यथावत् रहने भएको छ। पाण्डेयविरुद्ध दायर गरिएको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै उनको उम्मेदवारी कायम भएको हो।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर–७ का न्यायाधीश मेघराज पाखरेलले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै उम्मेदवारी खारेजको माग तत्काल कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट भएको छ।
पाण्डेयविरुद्ध पर्सा–३ कै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार छोटेलाल प्रसाद यादवले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा बैंक ऋण नतिरेको आरोप उल्लेख गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रको ‘कालोसूची’सँग सम्बन्धित विषय उठाइएको थियो।
यसअघि आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त विवरणका आधारमा पाण्डेयसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। उजुरी परेपछि आयोगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको र सोही प्रक्रियाकै सिलसिलामा मुद्दा अदालत पुगेको बताइएको छ।
यता एमाले पक्षले भने पाण्डेयप्रति बढ्दो जनसमर्थन देखेपछि प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू आत्तिएर आयोग र अदालतमार्फत दबाब सिर्जना गर्न लागेको आरोप लगाएको छ। उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहमा ‘कालोसूची’सम्बन्धी अफवाह फैलाइएको एमालेको दाबी छ।
एमाले नेतृत्वले यसलाई योजनाबद्ध राजनीतिक चरित्रहत्या भएको ठहर गरेको छ। उम्मेदवार पाण्डेयले बैंकिङ कारोबारलाई चुनावी मुद्दा बनाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“निर्वाचन आयोग बैंकको हिसाब–किताब हेर्ने निकाय होइन। चुनाव लड्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकको संवैधानिक हक हो,” पाण्डेयले भने।
एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजराले पनि जनमतबाट पराजय निश्चित देखिएपछि केही दलहरू अदालतको सहारा लिन थालेको आरोप लगाए। “मतपेटिकामा हार्ने डर भएपछि रिटमार्फत उम्मेदवार हटाउने प्रयास भइरहेको छ,” उनको भनाइ छ।