श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं, १३ पुस । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पालना गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई पुस १३ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार एनओसीलाई पठाइएको पत्रमा राखेपले अदालतको आदेश पालना गर्न आग्रह गरेको हो ।

कमल बहादुर चित्रकारले एनओसीको निर्वाचन रोक्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन लगायतका गतिविधि तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। राखेपले उक्त आदेशको पालना गर्दै एनओसीलाई निर्वाचन र अन्य गतिविधि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वले मंसिर १८ गते विशेष साधारण सभा गर्दै विधान संशोधन गरेर पुस १३ मा निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। जबरजस्ती विधान संशोधन गरिएको भन्दै यो प्रक्रिया विवादित बनेको छ ।

घोषित निर्वाचनमा अध्यक्ष पद बाहेकका सबै पद निर्विरोध भइसकेका छन्। तर, वर्तमान नेतृत्व भने सर्वोच्चको आदेशविपरीत अनलाइनमार्फत अध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्न लागेको आरोप लागेको छ ।

एनओसी महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्चको आदेशविपरीत कुनै गतिविधिमा सहभागी नहुन अपिल गरेका छन् ।

यसअघि पाटन उच्च अदालतले पनि सर्वोच्चको आदेशले निर्वाचन रोकिने विषयलाई सम्बोधन गरिसकेकाले थप आदेश आवश्यक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि राखेपले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिए पनि एनओसीको नेतृत्व यो निर्णय मान्ने वा नमानेको विषयमा अझै अन्योल कायम छ। यो प्रकरणले नेपालको खेल प्रशासनमा नियम पालना र पारदर्शिताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।