श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं,१८ वैशाख । २९ दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू र सरकारबीच अन्ततः ९ बुँदे सहमति भएको छ। उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेसँगै शिक्षक आन्दोलन औपचारिक रूपमा स्थगित गरिएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक बोझ थप रूपमा बेहोर्नेछ। सहमतिअनुसार ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ आगामी असार १५ गतेभित्र संसद्बाट पारित गरिनेछ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाउँदै शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन, नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न तथा परीक्षामा सहभागी गराउन आग्रह गरिएको छ।

यद्यपि महासङ्घले ऐन तोकिएको मितिमा जारी नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकार र महासङ्घबीच सिंहदरबारमा शिक्षा मन्त्री पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको उपस्थितिमा सहमति भएको हो।

शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि बन्द गराएका थिए। आन्दोलनका कारण वैशाख ११ मा हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ मा सारिएको थियो।