श्रेणी : राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रुपमा लागेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आफ्नो चौंथो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्द्धन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले बिभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाएकोप्रति धन्यवाद दिए ।

उनले भने,‘ अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्द्धन हुन सक्दैन। सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर रुपमा लागेको छ। यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ। भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउनुभएकोमा म सरकारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसका साथै भ्रष्टाचारीहरुलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नगरियोस्, सरकारले खुट्टा नकमाओस् भनेर जुन खबरदारी गर्नुभएको छ, त्यसप्रति पनि हामी पूर्ण सजग रहेका छौं।’

प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखापरेको चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि शुरु देखि नै अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएका छन् भने सुशासन, समृद्धि तथा समाजिक न्याय लक्षित बिभिन्न नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरुबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छ। विद्यालयहरुमा समयमै पुस्तक पुगेको छ। किसानहरुले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैछ।’

प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने बताए । उनले भने, ‘मुलुकमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भएता पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हामीले प्रगति गर्न सकेका छैनौं। यसैको फलस्वरुप उपभोग्य वस्तुहरुको ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपरेकोले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसैगरी, रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन दुईहजारभन्दा बढी युवाहरु विदेसिनुपरेको अवस्था छ। यसो हुनुमा हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेका छन्। यस अवस्थालाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति, योजना तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरुलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक छ।’