श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले चुनावी संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि शनिवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पार्टी पदाधिकारीहरुले संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘संविधानको रक्षा स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने नारासहित काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

संकल्पपत्र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको ४१ सदस्यीय समितिले तयार पारेको हो । अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्द पोखरेल, शिक्षााविद् डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, राजनीतिक विश्लेषक तथा वैदेशिक मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्ले, शंकर तिवारीलगायत काँग्रेस नेताहरुले संकल्पपत्र लेखेका हुन् । ५२ पृष्ठको संकल्पपत्रमा कांग्रेसले संसद् विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । घोषणा पत्रमा प्रतिज्ञा भनेर पाँच वर्षमा गर्ने र नगर्ने कामलाई स्पष्ट रुपमा राखिएको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि गरिने कार्यहरु उल्लेख छ। गत पाँच वर्षमा स्थिरताको अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो नभएको भन्दै आगामी पाँच वर्ष स्थिरता कायम राख्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । कांग्रेसले सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म संसद विघटन नगर्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्न संरचनागत र कानुनी रुपमा परिवर्तन गरिने पनि बताइएको छ।

कांग्रेसले गर्न सक्ने र नसक्ने भन्दै संकल्प गरेको छ । कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ’ट्र्याक रेकर्ड हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने करिव २ दर्जन ऐनहरूको ओम्निबस आर्थिक प्याकेज’ ६ महिनाभित्रै ल्याउने, ’नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’लाई १०० दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने, विद्युतीय प्रणाली मार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्व सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी कांग्रेसले दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरू बीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम नचाल्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन नगर्ने र गर्न नदिने, कानूनको सीमा भन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने, निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने र गर्न नदिने, कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन नगर्ने र गर्न नदिने, महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत संलग्न नहुने, स्वार्थले द्वन्द्व सृजना हुने कुनैपनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न नहुने, संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा अवाञ्चित हस्तक्षेप नगर्ने, हन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण नगर्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।