काठमाडौं, ०५ फागुन । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले संसदमा पेश गरिएका विधेयक तथा अध्यादेशहरूलाई औपनिवेशिक मानसिकताको निरन्तरता भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा तथा बुट्यान क्षेत्र अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाइएको छ।

भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीलाई मलजल गर्ने,ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने,आइ एल ओ-१६९ र युएनड्रिप (UNDRIP) को मर्म विपरीत रहेको,सहकारी र आर्थिक अध्यादेशमाथि पनि आलोचना,सहकारी अध्यादेश: सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कम गरी सरकारी नियन्त्रण बढाउने प्रयास,आर्थिक तथा व्यवसायिक अध्यादेश पर्यावरणीय मानकहरू कमजोर पार्दै प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनलाई तीव्र बनाउने रणनीति,बसाइसराइ वृद्धि गराई स्वदेशी समुदाय विस्थापनको षड्यन्त्र रहेकाे बताए ।

विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरू विचौलियालाई पोस्ने र कमिसन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने मात्र नभई, मधेशी, थारु, आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्न केन्द्रित रहेको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले यी विधेयक तथा अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै, स्थानीय समुदायहरूका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।