श्रेणी : BANNER

राहुल गुप्ता

मधेश प्रदेशस्थित पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा सफ्टवेयर खर्च देखाई झण्डै ३ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिएको छ । यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित ३ लाख बजेट मध्ये २ लाख ९० हजार सफ्टवेयर खर्च देखाई सफ्टवेयरको प्रयोग नै नगरी उक्त रकम हिनामिना गरिएको हो ।

यस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारले मानव स्रोत व्यवस्थापन सफ्टवेयरको लागी विकासे बजेटको २ लाख ९० हजार खर्च देखाई हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम महिना असारमा मानव स्रोत व्यवस्थापन सफ्टवेयरको लागी डाइनामिक इन्टरप्राइजेज वीरगंजलाई २ लाख ९० हजार भुक्तानी देखाएका छन् । तर यस आर्थिक वर्षमा सफ्टवेयरको प्रयोग नै नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ ले सरकारी खर्चको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । तर अधिकृत रौनियारले खर्च देखाएको सफ्टवेयर उद्देश्य अनुरूप प्रयोग नभएको उल्लेख गर्दै मलेपको कार्यालयले सफ्टवेयरको खर्च बेरुजू कायम गर्दै वास्तविक पहिल्याई कार्यालय प्रमुख अर्थात् अधिकृत रौनियारलाई नै जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण हिनामिना वा हानी–नोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको ब्यहोरालाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा वर्गीकरण गरिन्छ । यसले समेत अधिकृत रौनियारले सफ्टवेयर खर्च देखाई २ लाख ९० हजार रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुने व्यवस्था छ । तर असुल गर्नुपर्ने सफ्टवेयर खर्चको बेरुजू रकम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखा परीक्षणबाट पनि सम्परीक्षण भएको छैन । जबकी यस आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिकाको कार्यालय प्रमुखमा अधिकृत रौनियार नै कार्यरत थिए ।

हाल बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत विन्दवासिनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारले त्यो बेला प्रयोग नभएको सफ्टवेयर पछि प्रयोगमा आएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । मलेपको कार्यालयले सफ्टवेयर खर्चको रकम कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको प्रश्नमा उक्त रकम तिर्नै पर्ने अधिकृत रौनियारले आफै स्वीकारे । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रारम्भिक परीक्षणबाट पनि सम्परीक्षण नभएको प्रश्नमा अधिकृत रौनियारले अब तिरिने बताए ।

असुल गर्नुपर्ने रकम तिरिसकेपछि मलेपको कार्यालयले लगत कट्टाको कागजात सम्बन्धित पालिकाको कार्यालयमा पठाउने गर्छ । तर विन्दवासिनी गाउँपालिकाका लेखा प्रमुखलाई पटक पटक फोन गर्दा सम्पर्कमा नआई पछि मोबाइल स्विच अफ गरेको पाइयो । कार्यालय प्रमुखको पनि मोबाइल स्विच अफ नै रहेको पाइयो । तर मलेपको कार्यालयले झन्डै एक महिना पहिले दिएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उक्त सफ्टवेयरको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम नेपाल सरकारको बेरुजु खातामा तिरिएको छैन । अर्थात् उक्त असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फर्छ्यौट भएको छैन ।

नेपाल सरकारको बेरुजू खातामा रकम दाखिला गरी जिम्मेवार व्यक्तिले बेरुजू फर्छ्यौट गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा भई असुल गर्नुपर्ने बेरुजू हटाइन्छ । मलेपको कार्यालयले दिएको म्यादभित्र अधिकृतले सफ्टवेयर खर्च देखाएको रकम तिर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सार्वजनिक हुने फाइनल/अन्तिम प्रतिवेदनमा सम्परीक्षण भई बेरुजु फर्छ्यौट हुनेछ ।

तर खर्च देखाई हिनामिना गरी खाइसकेको रकम तिर्न अधिकृत रौनियारको नियत नै नदेखिएकोले बेरुजू फर्छ्यौट नभएको स्थानीय बताउँछन् । सफ्टवेयर खर्चको रकम मलेपको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक नभएको भए अधिकृत रौनियारले सधैँको लागी उक्त रकम दमपच नै गरिलिन्थे की भने स्थानीयको बुझाई छ ।

देशकै सर्वोच्च संवैधानिक निकाय मलेपको कार्यालयले औँल्याएको असुल गर्नुपर्ने बेरुजू अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि असुल भई सम्परीक्षण नहुनुले नागरिकको आफ्नै आँगनको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारमा सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? स्थानीय सरकारले नै कानुन विपरीत कार्य गर्ने हो भने आम नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्छन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला विन्दवासिनी गाउँपालिकातर्फ तेर्सिएको छ ।