श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं,२० वैशाख । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान कार्यान्वयनपछिको अवधि यथार्थमा कानुनी निर्माणको चरण भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, संविधान जारी भएदेखि हालसम्म संघीय सरकारले २१४ वटा नयाँ ऐन बनाइसकेको छ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विधायिक अन्तरसम्बन्ध र कानूनको मापन’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा मन्त्री चौरसियाले आवश्यकताअनुसार अझै नयाँ कानून निर्माण हुँदै जाने बताए। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले सहआयोजन गरेका थिए।

“अब कानून बनाउँदा सरोकारवालासँग गहन छलफल गरेर, विज्ञको सुझावका आधारमा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै मात्रै अगाडि बढ्नेछौं,” मन्त्री चौरसियाले भने। उनले आगामी कानुनी निर्माण प्रक्रियामा सहकार्य, समन्वय र सहभागितामूलक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार, संविधानले तीन तह — संघ, प्रदेश र स्थानीय — का अधिकार छुट्टाछुट्टै तोकिदिएको छ। केही साझा अधिकारका क्षेत्रमा मात्र समन्वय आवश्यक रहे पनि त्यसमा स्पष्ट दिशानिर्देश संविधानमै रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्री चौरसियाले संघीय सरकारले कानून बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती होइन, सुरक्षित गर्ने नीति लिएको बताए। साथै, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघलाई स्थानीय सरकारलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।

संविधान संशोधनबारे बोल्दै उनले भने, “जनताको आवश्यकता र सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन हुनेछ।” समानुपातिक प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन परिमार्जन गरिने पनि उनले उल्लेख गरे।