श्रेणी : मधेस

जनकपुर,२९ पुस । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान संशोधनका क्रममा गणतन्त्र, संघीयता, र मधेशले प्राप्त गरेको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन प्रयास गरेमा त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले संविधानका केही धाराहरूमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै यो संवेदनशील विषय भएकाले सबै पक्षको सुझाव र सहमति लिएर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि छोटो समयमा नीति तथा कार्यक्रमसहित उत्कृष्ट बजेट पेस गरेको दाबी गर्दै सिंहले विकासका निम्ति थुप्रै योजना अघि बढाएको बताए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मोडल विद्यालय, शैक्षिक पार्क, रोजगार केन्द्र, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र, ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, र पक्की पुल निर्माणको योजना,एमबिबिएस शिक्षाको सुरुवात, ५० सिट उपलब्ध गराउँदै ३८ छात्रवृत्ति,साक्षरता अभियान र महिलामुखी कृषि महिला स्वयंसेवी कार्यक्रम,बाढी, आगलागी, र विपद्बाट जोगाउन बीमा योजना लागु गरेका छन ।

मुख्यमन्त्रीले मधेश प्रदेशका सामु आर्थिक स्रोतको अभाव, केन्द्रसँगको अधिकारसम्बन्धी द्विविधा, र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगजस्ता समस्या रहेको उल्लेख गरे।

प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको गुठी र प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता,संघीय सरकारसँग आवश्यक अनुदान र स्रोत पाउन चुनौती,मल आपूर्ति र औद्योगिक प्रवर्द्धनमा केन्द्रको भूमिका बाधक,संविधान संशोधन र संघीयतालाई रक्षा गर्ने अडान,मुख्यमन्त्री सिंहले संविधानमा संशोधन आवश्यक भए पनि संघीयता, गणतन्त्र, र मधेशले प्राप्त अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न नदिनु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको बताए।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार जनताका अपेक्षा पूरा गर्न समर्पित रहेको बताउँदै सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे। उनले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सबै तहका सरकारबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए।

प्रदेश सरकारले हाल थालनी गरेका विकास र सुशासनका योजनाहरूले निकट भविष्यमा मधेश प्रदेशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने विश्वास लिएको छ।