श्रेणी : अन्तर्राष्ट्रिय

संयुक्त राष्ट्रसंङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटसमाधान गर्न र सरकारी अधिकारीहरूद्वारा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउन आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अधिकार निकायले दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न २०–७ मत दिएको थियो ।

श्रीलङ्काका विदेशमन्त्री अली साब्रीले जेनेभास्थित चेम्बरलाई कोलम्बोले उक्त धारालाई ‘स्पष्ट रूपमा अस्वीकार’ गरेको बताए । उक्त प्रस्तावमा श्रीलङ्का सरकारलाई ‘सार्वजनिक र पूर्व सरकारी अधिकारीहरूले गरेको कार्यलगायत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र आवश्यक परेमा मुद्दा चलाएर जारी आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न’ आग्रह गरिएको छ ।

परिषद्ले आर्थिक सङ्कटको मानव अधिकारमा प्रभाव, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरूविरुद्धको हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै अधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यवहारका लागि ‘व्यापक जवाफदेही प्रक्रिया’ को लागि आह्वान गरेको छ । उन्नाइस बुँदे प्रस्ताव ३७ वटा युरोपेली मुलुकले अघि सारेका थिए ।

श्रीलङ्काको दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्याले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभावका साथै अति मुद्रास्फीति र लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको अभाव भएको थियो र अप्रिलको मध्यमा यसको ५१ अर्ब अमेरिकी डलर को विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि आर्थिक सङ्कटको प्रस्ट उजागर भएको थियो ।

त्यसयता उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कर्जा सहयोगका लागि वार्ता गरिरहेको छ । यस सङ्कटका कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई जुलाईको मध्यमा आन्दोलनले असफल व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै पदच्युत गरेको थियो ।

नयाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले राजापाक्षलाई सत्ताच्युत गर्ने र आतङ्कवाद निवारण ऐनको प्रयोग गरी तीन विद्यार्थी नेतालाई हिरासतमा राख्ने प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा कदम चालेका छन् । साब्रीले व्यक्तिगत रूपमा जेनेभामा श्रीलङ्कालाई ‘नो’ भोटको लागि मुद्दा बनाउने बताए ।