श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं,०७ जेठ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसद्को उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै विगतका सहमति र सम्झौता बेवास्ता भएको आरोप लगाएको छ। महासंघले शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास घटाउने गरी शिक्षकविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै सरकारलाई सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, “विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन घोषणा गर्नुको विकल्प छैन। प्रतिवेदनले सहमति होइन, पश्चगमन देखाएको छ।” महासंघका अनुसार सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० मा शिक्षक समुदायसँग गरेका सहमति विधेयकमा समेटिएको छैन। महासंघका मुख्य असन्तुष्टि यस्ता छन्: स्थायी हुने प्रक्रिया: मूल विधेयकले ५०% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीत्व दिने भनेकोमा उपसमितिले ६०% पुर्‍याएको छ।

तर, अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिएको आरोप छ। बढुवाको व्यवस्था: स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवामा सर्तहरू राखेर प्रक्रिया कठिन बनाइएको छ। सेवा गणना र निवृत्तिभरण: अस्थायी सेवाको अवधिलाई स्थायी सेवामा गणना नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

सरुवा व्यवस्था: शिक्षकको सरुवाबारे प्रस्ताव आम शिक्षकको भावनाविपरीत भएको र शिक्षकको पेसागत सुरक्षामा आँच आउने व्यवस्था गरिएको महासंघको भनाइ छ। स्थानीय तहको दबाब: जबर्जस्ती दरबन्दी हस्तान्तरण र शिक्षा इकाइ हटाउने प्रस्तावले शिक्षक र कर्मचारीमाथि अन्याय हुने महासंघको भनाइ छ। निजी विद्यालयका शिक्षकको बेवास्ता: संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको सुरक्षाबारे प्रतिवेदन मौन रहेको आरोप छ। आन्दोलनको चेतावनी महासंघले केही झिनामसिना विषयमा मात्र सम्बोधन गरेजस्तो देखाए पनि समग्रमा प्रतिवेदन शिक्षक र कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण रहेको जनाएको छ।

“पेसागत सम्मानका साटो विकर्षण बढाउने प्रपञ्च हो यो प्रतिवेदन”, महासंघद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विगतमा चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन चलाएको महासंघले अब अझ बलियो आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल सहमतिअनुसार पारित गर्न सरकार र समितिलाई आग्रह गरेको छ।