श्रेणी : प्रदेश

काठमाडाैं,०५ जेठ । संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शिक्षकमैत्री कानुन नआए निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्न नेपाल शिक्षक महासंघलाई आह्वान गरेको छ।

सोमबार संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदन विगतका सहमति, शिक्षक हित र ट्रेड युनियन अधिकारको उपहास भएको आरोप लगाए।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यो प्रतिवेदन शिक्षक तथा कर्मचारीविरोधी, अनुदार र प्रतिशोधपूर्ण मात्रै होइन, विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिको स्पष्ट उल्लंघनसमेत हो।”

उपसमितिको प्रतिवेदनले राहत शिक्षक, साबिक उमावि, प्राविधिक धार, अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित, विशेष शिक्षा, सहिद स्मृति विद्यालयका शिक्षक, निजी विद्यालयका शिक्षक लगायतको स्थायित्व तथा पेशागत विकाससम्बन्धी विषयलाई वेवास्ता गरेको संगठनको आरोप छ।

यस्तै शिक्षण सिकाइ अनुदान, विद्यालय कर्मचारी तथा बाल विकास शिक्षकसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि प्रतिवेदनले सम्बोधन नगरेको भन्दै संगठनले असन्तुष्टि जनाएको छ।

“आवधिक बढुवा दिने भनिए पनि प्रस्तावित व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने खालका छन्,” संगठनले भनेको छ, “शिक्षक सरुवा सम्बन्धी प्रावधान झन् निरङ्कुश र प्रतिगामी छन्।”

संगठनले विगतका सहमति समेटिएको शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघलाई निर्णायक, एकीकृत र सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ।