श्रेणी : मधेस

वीरगंज – पर्सा जिल्लाको पर्सागढी नगरपालिका–३ स्थित श्री जनता मावि पकडीया बढनिहारमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै अदालतसम्म पुगेको छ। वडाध्यक्ष सुकमान तामाङसहितका अभिभावकहरूले नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलाश वीरगंजमा उत्प्रेषण प्रमादेश सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन्।

विवादको जड़
विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक मोहन प्रसाद चौधरी, र पर्सागढी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरिएको हो। वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा वडाध्यक्ष संरक्षक रहने कानुनी प्रावधान भए पनि प्रक्रिया मिच्दै नियुक्ति गरिएको छ।

मिति २०७८ फागुन ३० मा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल २०८१ फागुन २९ मा समाप्त भइसकेको थियो। त्यसपछि पनि सोही समितिको निर्णय अनुसार प्रधानाध्यापक चौधरीले शिक्षक नियुक्ति गरेका थिए। वडाध्यक्ष तामाङले नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र विद्यालय प्रशासनसँग नियुक्ति प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रह गरे पनि अटेर गरिएपछि अदालतको ढोका ढकढकाउनुपरेको बताए।

अनियमितताको आरोप
विद्यालयमा नेपाली र लेखा विषयको शिक्षक आवश्यक भए पनि गोप्य रूपमा सामाजिक, नेपाली, र गणित विषयका शिक्षक नियुक्त गरिएको आरोप लगाइएको छ।

पर्सागढी नगरपालिकाको शिक्षा विधेयक २०७८ र शिक्षा नियमावली २०७९ अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट सिफारिस समिति मार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, यस प्रक्रियालाई मिचिएको आरोप वडाध्यक्ष तामाङले लगाएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिकिशोर प्रसाद चन्द्रवंशीले समेत नियुक्ति प्रक्रियाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै पन्छिन खोजेको वडाध्यक्ष तामाङको भनाइ छ।

भाइ–भतिजावादको खेल?
वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार यो विवाद कुनै राजनीतिक भागबन्डा नभई शिक्षामा भाई–भतिजावाद हटाउने अभियान हो। नियुक्तिमा स्थानीय उम्मेदवार र योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै पहुँचवालाहरूका आफन्तलाई रोजिएको उनले आरोप लगाए।

यसैबीच, नगर प्रमुख र प्रधानाध्यापकविरुद्ध जबर्जस्ती नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीयहरूले आवाज उठाएका छन्। शिक्षक हाजिर गराउने क्रममा स्थानीय प्रशासन र सञ्चारकर्मीको रोहबरमा प्रमाणित भिडियोसमेत रहेको तामाङ बताउँछन्। तर, नगर प्रमुख र प्रधानाध्यापकले झुठा आरोप लगाउँदै प्रहरीमा अभद्र व्यवहार र ज्यान मार्ने धम्कीको उजुरी दिएको उनको दाबी छ।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार, नगर प्रमुख, शिक्षा शाखा, र सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको गुनासो छ। यो प्रकरणमा अदालतको निर्णयले विद्यालय शिक्षामा पारदर्शिता कति कायम हुन्छ भन्ने टुंगो लगाउनेछ।