काठमाडौँ, १० फागुन । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालले कुल रू ११ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोडको वैदेशिक व्यापार गर्दा रू ८ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड घाटा व्यहोरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.२० प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपालले यो अवधिमा रू ९ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड बराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने निर्यात रू १ खर्ब २७ अर्ब २० करोडमा सीमित छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८८.६० प्रतिशत रहेको छ भने निर्यातको योगदान मात्र ११.४० प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालले भारतसँग मात्रै सात महिनामा रू ४ खर्ब ९८ अर्ब ३४ करोड घाटा व्यहोरेको छ । भारतबाट रू ५ खर्ब ९६ अर्ब ३५ करोडको वस्तु आयात हुँदा नेपालले रू ९८ अर्ब ७५ करोडको मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ ।

चीनसँगको व्यापार घाटा झन् गम्भीर देखिएको छ। माघ मसान्तसम्म चीनबाट नेपालले रू १ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोडको सामान आयात गर्दा निर्यात केवल रू २ अर्बमा सीमित रह्यो, जसले रू १ खर्ब ९० अर्ब ४४ करोड बराबरको घाटा देखाएको छ ।

नेपालले अर्जेन्टिना, युक्रेन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अस्ट्रेलियालगायत देशहरूसँग उच्च व्यापार घाटा व्यहोरेको छ। तर, ३५ वटा देशहरूसँग भने व्यापार नाफामा छ ।

नेपालले सबैभन्दा धेरै व्यापार नाफा अफगानिस्तानसँग गरेको छ, जहाँ सात महिनामा नेपालले रू १ करोड २४ लाखको आयात गरे पनि निर्यात रू ५९ करोड ४५ लाख पुगेको छ। अन्य नाफा दिने मुलुकहरूमा डेनमार्क, रसियन फेडेरेसन, अस्ट्रिया, नर्वे र माल्दिभ्स रहेका छन् ।

नेपालले सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। माघ मसान्तसम्म नेपालले रू २९ अर्ब ४५ करोड १६ लाख बराबरको डिजेल, रू २४ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख बराबरको पेट्रोल,रू ६ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख बराबरको एलपी ग्यास आयात गरेको छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको आयात रू ५ अर्ब ५० करोड ९० लाख, अन्य सवारीसाधनको आयात रू ५ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख र स्मार्टफोनको आयात रू ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख पुगेको छ।

नेपालले सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने वस्तु सोयाबिन तेल हो, जसको निर्यात रू ३२ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख पुगेको छ। अन्य प्रमुख निर्यात वस्तुहरूमा—सूर्यमुखी तेल: रू ६ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख,अलैँची: रू ५ अर्ब ३८ करोड ८० लाख,कार्पेट: रू ३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख,धागो: रू ३ अर्ब १० करोड,चिया: रू ३ अर्बकाे रहेकाे छ ।

नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएकाले निर्यात बढाउने दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।