श्रेणी : अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौं,२३ असार । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा आइतबार मन्त्रालयमा सरोकारवालासँग कार्यविधिको मस्यौदामाथि अन्तिम छलफल गरिएको हो।

मन्त्री भण्डारीले मिटरब्याजको पासोमा फसेका श्रमिकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यविधि लागू भएपछि श्रमिकलाई सहज, सरल र सस्तो ऋण प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। “यो कार्यविधिबाट ‘डेब्ट ट्रयाप’ हटाउने प्रयास हुनेछ,” मन्त्री भण्डारीले भने, “विदेश गएर कमाएर फर्किँदा श्रमिक ऋणमुक्त हुनेछन्।”

कार्यविधिमा खाडी मुलुक जानेलाई कम्तीमा २ लाख र यूरोप जानेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान समावेश गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध बैंकलाई प्राथमिकता दिइने र ऋण वापत बैंकको जोखिम न्यूनीकरण गरिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सौरभ पोखरेलले कार्यविधि कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ऋण असुलीको प्रावधान अझ स्पष्ट पार्न सुझाव दिए। नेपाल बैंकर्स संघका अनिल शर्माले सरकारको पहल सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा बैंकहरूको सहयोग रहने बताए।

श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले लामो समयदेखि अड्किएको कार्यविधि अब कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ऋण फिर्ता गर्न सक्ने व्यवहारिक योजना बनाउनुपर्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।