श्रेणी : BANNER

वीरगन्ज,११ चैत । सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जका मुख्य सडक विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै सडक डिभिजन हेटौँडाले सो खण्डमा पर्ने सडकको सिमाङ्कन गरिदिन नापी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरेको छ ।

सडक डिभिजन हेटौँडाका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले नापी कार्यालयलाई पत्र लेखेर त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने गण्डक चोक–पावर हाउस–घण्टाघर–बिर्ता–रजत जयन्ती चोक–मितेरी पुलसम्मको सडकमा २५-२५ मिटरको सीमा क्षेत्र सिमाङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिम गरी सडक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

डिभिजन प्रमुख अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आउनु अगावै सडक विस्तार हुँदा प्रभावित हुने घर, टहराको विवरण सङ्कलन गर्न नापी कार्यालयलाई सिमाङ्कनका लागि अनुरोध गरिएको बताए । “सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सिमाङ्कन गर्न लागेका छौँ”, उनले भने, “सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ हेरेपछि मात्रै सडक विस्तार अघि बढ्ने कामको सुरुवात गरिनेछ । यसले सडक विस्तारबाट हुने प्रभावित घरधुरीको यकिन विवरण सङ्कलन थालिएको हो ।”

डिभिजन प्रमुख अधिकारीले सडकको सिमाङ्कनका लागि तीन महिनाको अवधि लाग्न नसक्ने अनुमान गरे । “हामीले नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसक्यौँ । अब उहाँहरूले कति समय लगाएर यकिन विवरण सङ्कलन गर्नुहुन्छ”, उनले भने ।

यसैबिच, वीरगन्ज महानगर–९ का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले सडक विस्तार गर्न नहुने भन्दै वीरगन्ज बचाऊ सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । वडाध्यक्ष गुप्ताले वीरगन्जकाे पुरानो तथा ऐतिहासिक मेडरोड (प्रमुख मार्ग) को बजार हटाएर जनतालाई विस्थापित गर्न नहुने बताए ।

“गण्डकबाट रजतजयन्ती चोकसम्म कम्तीमा एक हजार एक सय घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छ”, उनले भने, “यसले वीरगन्जका करिब २० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई घरविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गर्दै छ । त्यसैले जनतालाई हटाउने खालको विकास आवश्यक छैन ।”

वडाध्यक्ष गुप्ताले वीरगञ्जमा बाइपास सडक, रेल्वे सडक, परवानीपुरबाट ड्राइपोर्टसम्म पर्याप्त सडक भएकाले पनि प्रमुख मार्ग विस्तार गर्नुको औचित्य नभएको दाबी गरे।

वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह भने सडक विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते रिट निवेदकको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगन्जकाे प्रमुख मार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ ।

वीरगन्जका छुट्टाछुट्टै पाँच घरधनी निवेदकले विभिन्न मितिमा उक्त सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । वीरगन्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेकाे थियो । अन्य निवेदकहरूले पनि फरक–फरक मितिमा सडक विस्तारविरुद्धमा रिट दायर गरेका हुन् ।