श्रेणी : BANNER

वीरगन्ज,१४ चैत । वीरगन्जकाे गण्डक-घण्टाघर-मितेरी पुल सडक विस्तार योजनाले स्थानीय व्यापारी तथा घरधनीहरूलाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै वीरगन्ज बचाऊँ सङ्घर्ष समिति र वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समिति ले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

सडक विभागको प्रस्ताव अनुसार यो खण्डलाई २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउने योजना छ, जसले सयौँ परिवार विस्थापित हुने, व्यापार धराशायी हुने र ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुग्ने स्थानीयको दाबी छ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रस्तावित योजनाले हजारौँ मानिसलाई सुकुम्वासी बनाउने खतरा रहेको छ। साथै, ऐतिहासिक संरचनाहरू रानी सती मन्दिर, महावीर मन्दिर, बिर्ता माई मन्दिर, अलखिया मठ, महावीर धर्मशाला, इदगाह, छठ पूजा पोखरी लगायत सम्पदा जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सङ्घर्ष समितिले वैकल्पिक सडकहरूको प्रयोग गरी मुख्य सडकलाई फराकिलो बनाउने योजनालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। वीरगन्जमा ११० फिट चौडाइको बाइपास हाइवे, ४० फिटको सेकेन्ड बाइपास र नेपाल रेल्वेको ६६ फिटको सडक रहेका कारण पुरानो सडक भत्काउनु जरुरी नरहेको तर्क समितिले गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारविरुद्ध घरधनीहरूले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि सरकार योजना कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको छ। तर, प्रभावित स्थानीयहरूले उचित मुआब्जा र वैकल्पिक समाधानबिना सडक विस्तार गर्न नदिने अडान लिएका छन्।

यदि सरकार माग पूरा गर्न असफल भएमा स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। वीरगन्जकाे सडक विस्तारमा सहमति खोज्न सरकारले अब कसरी कदम चाल्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।