वीरगञ्ज, ५ चैत । वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेन रोड) बाट त्रिभुवन राजपथ स्थानान्तरण (सिफ्ट) सम्बन्धी विवाद पुनः कानुनी बहसमा प्रवेश गरेको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर नयाँ मुद्दाको चैत २ गतेका लागि तोकिएको पेसी स्थगित भएको छ। अब उक्त मुद्दाको सुनुवाइ आगामी जेठ २४ गतेका लागि तोकिएको छ।

मुद्दा नं. ०८१-WO-१६०७ अन्तर्गत दर्ता भएको यो रिट २०८२ साल असार ३१ गते दर्ता गरिएको थियो। यसअघि २०८२ माघ ४ गते संयुक्त इजलासका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश दिएका थिए।

यसअघि पनि वीरगञ्ज मुख्य सडकमा घर भएका धनीहरूद्वारा दायर गरिएको संयुक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ, जसको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक भइसकेको छ।

सरकारी निर्णय र राजपथ सिफ्टको पृष्ठभूमि
वीरगञ्ज बचाउ युवा संघर्ष समितिका अनुसार २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी परवानीपुर हुँदै ड्राइपोर्टसम्म सिफ्ट गरिएको हो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनपछि राजपथ मेन रोडबाट हटेर परवानीपुर–ड्राइपोर्ट हुँदै बहुअरी–हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको छ।

नक्साअनुसार पुरानो हाईवे “H02” को नामाङ्कन परिवर्तन भई नयाँ मार्ग “NH41” कायम गरिएको पनि समितिको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले वीरगञ्जलाई व्यावसायिक/औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिएको हो, जसका आधारमा स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने कानुनी आधार नरहेको तर्क गरिँदै आएको छ।

यस्तै, २०६९ सालमै वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको पहलमा जनसहभागिता र सुझावका आधारमा राजपथ सिफ्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

स्थानीयबीच मतभेद
सर्वोच्चले अघिल्लो रिट खारेज गरिसकेपछि मेन रोड विस्तार (दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर) गर्दै संरचना हटाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। तर मुख्य सडकमा घर भएका स्थानीयले भने नयाँ मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म सडक विस्तार वा घर भत्काउने काम रोक्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

अर्कोतर्फ, भित्री सडक तथा अन्य क्षेत्रका बासिन्दा भने वीरगञ्जको दीर्घकालीन शहरी विकासका लागि मेन रोड विस्तार अनिवार्य रहेको भन्दै २५/२५ मिटर सडक चौडाइ कायम गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

 सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले वीरगञ्जको शहरी विकास, यातायात व्यवस्थापन र स्थानीय बासिन्दाको भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।