
श्रेणी : BANNER
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि कुनै पनि रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कात्तिक २७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारलेबाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थालाई गरेकोमा मीडिया हब कम्पनी भएकाले उक्त निर्णय कानुन विपरीत भएकाले रोक लगाउन माग गरिएको थियो । नेपालमा विगत लामो समयदेखि फुटबल खेलको महासंग्राम, फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टेलिभिजनमा विभिन्न च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका दावी रिटमा गरिएको छ ।
कतारमा मंसिर ४ गतेदेखि सञ्चालन हुने फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा हुने खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। विगत लामो समयदेखि खेल जगतमा हेर्न सर्वाधिक रूचि राखिएको विश्वकपमा यसभन्दा अघिका संस्करणहरू सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक शुल्क तोकिएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
केबल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा निजी कुनै कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
विज्ञापन बिक्री प्रबन्धको लागि एडप्याड एक्युजिशन प्रा.लि. मार्केटिङ पार्टनर रहने गरी अर्को छुट्टै सम्झौता गरेर शुल्क उठाउन लागेकाले रोक्न माग रिटमा गरिएको छ।


प्रतिक्रिया