श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं,३१ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकार असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन्। शनिबार आयोजित सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री पन्तका अनुसार, शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सहमति आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उनले विगतमा भएका अन्य सहमति र समझौताहरूको कार्यान्वयनबारे समेत छलफल गर्न सरकार तयार रहेको जनाए।

उनले ९ बुँदे सहमतिका लागि अनुमानित ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च सरकार आफैंले व्यहोर्ने बताउँदै थप आर्थिक बोझ पर्ने मागलाई भने सहज रूपमा पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। “शिक्षकहरू फेरि सडकमा नओर्लून् भन्नेमा सरकार गम्भीर छ,” मन्त्री पन्तले भने।

यसै अवसरमा उनले मन्त्रालयले उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म चाँडै संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।