काठमाडौं,०४ चैत । विदेशमा भएको करार उल्लंघन वा लेनदेनको विवादमा अब विदेशी संस्था वा कम्पनीले नेपालकै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको विशेष फैसलामा विदेशी कम्पनी वा शैक्षिक संस्थासँग नेपाली नागरिकले गरेको सम्झौता नेपालको न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ।

फैसला न्यायाधीश त्रय बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गरेको हो। यसले विदेशमा ऋण लिएर वा सम्झौता तोडेर नेपाल फर्किए कानुनी कारबाहीबाट बच्न सकिने भ्रमलाई टुटाएको छ।

फैसला सनोज तुलाचन र बेलायतको ‘युनिभर्सिटी अफ वारविक’बीच करिब ९ वर्षदेखि चलिरहेको विवादमा आधारित छ। तुलाचनले विद्यावारिधि अध्ययनका लागि कलेजसँग गरेको सम्झौता अनुसार शुल्क नतिरी नेपाल फर्किएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले नेपाली प्रतिनिधिमार्फत नेपालमै मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रतिवादीले बेलायती अदालतलाई क्षेत्राधिकार पर्ने दाबी गरे पनि सर्वोच्चले ‘फोरम नन कन्भेनियन्स’ सिद्धान्त लागू गर्दै नेपालमै मुद्दा चलाउन उपयुक्त ठहर गरेको छ।

अदालतले विदेशी कानुन प्रमाणित नभएको अवस्थामा नेपाली ‘करार ऐन’ लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। यस फैसलासँगै अब विदेशी ऋणदाता वा संस्थाहरू आफ्ना ऋणी नेपालमा रहेको अवस्थामा यहीँको कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो बिगो भर्न सक्नेछन्।

सर्वोच्चले अन्ततः तुलाचनलाई बाँकी ११ लाख ३७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क विश्वविद्यालयलाई बुझाउन आदेश दिएको छ। यस फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय करारमा नेपाली नागरिकको दायित्व र नेपालको अदालतको व्यापक क्षेत्राधिकारलाई बलियो बनाएको छ।