श्रेणी : समाचार

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहामा राख्ने प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस विषय उल्सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषय उल्लेख गरेको थियो ।

बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगलाई थाहै नदिइ सो प्रस्ताव ल्याएकामा आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताए । संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई सरकारको बजेट वक्तव्यको अनुसूचीबाट तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै उनले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुने टिप्पणी गरे । 

उनले यसबारे पुनःविचार नभए साउन १ गतदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक दलको नियमनलगायतका सम्पूर्ण कार्य बन्द हुने अवगत गराए ।   “जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विकल्प र प्रभावकारिताबारे बहस गर्न सकिन्छ तर आयोगको कार्यक्षेत्रका विषयमा हाम्रो परामर्श र सिफारिविना सरकारले अन्यथा निर्णय गर्न मिल्दैन”, उनले भने ।

विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली सङ्कलन हुने
प्रमुख अयुक्त थपलियाले हरेक तहका निर्वाचनको मिति कानुनमै निर्धारण गरी निर्वाचनसम्बन्धी सात कानुनलाई एकीकृत गरी निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधनको तर्जुमा र विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा थप पहल लिन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनले सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीको पनि मतदानको अधिकार प्रयोगका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि विदेशबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कूटनीतिक नियोगका माध्यमबाट आन्तरिक तयारी गरिएको जानकारी दिए । स्वदेशभित्रै पनि सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा जान नसक्ने मतदाताका लागि अस्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी  दिए ।

सांसद्को ध्यानाकर्षण
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले लोकतन्त्रलाई सवल बनाउने सन्दर्भमा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउन नहुने बताइन् ।

उनले जिल्ला निर्वाचन खारेजीको प्रस्तावलगायत विषयमा समिति गम्भीर भएको निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री तथा थप समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले ती विषयमा गृहमन्त्रसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिइन् ।

बैठकमा सांसदहरुले खर्च कटौतीका अन्य शीर्षकमा ध्यान दिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको संरचना यथावत् राखिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाए वापत् तोकिएका जरिवना रकम मिनाहाका लागि सरकारबाट निर्णय भए पनि आयोगबाट छिटो फिर्ता हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

साथै मतदान केन्द्र सबै मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्ने, फर्जी मत कम गराउने, दोहोरो नामावली हटाउने, बदर मत घटाउने र विद्युतीय मतदान प्रणालीको आरम्भ आदि विषयमा पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभामा अब रिक्त हुने १९ स्थानको निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदानमा जान आयोग तत्पर रहेको तर त्यसमा प्रयोग हुने मेसिनबारे प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।