वीरगन्ज :

विकास योजनामा विपद् संवेदनशीलता नअपनिँदा मधेश उच्च जोखिममा

श्रेणी : अर्थ

2 months
Pradeep Sah
1.8kViews
1577 Shares

जनकपुर,२५ जेठ । मधेश प्रदेशमा विकास निर्माणका कामहरूमा विपद् संवेदनशीलता नअपनाउँदा बाढी, डुबान र कटानको जोखिम झनै बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मधेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजना गरेको विपद्‌सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रममा वक्ताहरूले असंवेदनशील विकास योजनाले विपद् निम्त्याउने खतरा बढाएको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरे।

महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले सडक निर्माण गर्दा नाला बन्द गरिनु, पानीको प्राकृतिक निकास रोकिनु, ढल व्यवस्थापन नहुनु र निर्माण सामग्री अलपत्र रहनुले धेरै बस्ती डुबानको चपेटामा परिरहेको बताए। उनका अनुसार, महोत्तरीका ७ वटा पालिकामा वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै दर्जनौं बस्ती डुबान र कटानको त्रासमा बस्न बाध्य छन्।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, प्रदेशका करिब ६१ लाख जनसंख्यामध्ये मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा करिब २ लाख २८ हजार नागरिक छन्। तर, जोखिममा परेका व्यक्तिको ठोस तथ्यांक पालिकाबाट नआएकोले ठोस योजना बनाउन कठिन भइरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ।

यूएनडीपीका धनबहादुर चन्दले बिनाश निम्त्याउने शैलीमा भइरहेका विकास योजनाहरू तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले चुरे क्षेत्रको विनाश, वन दोहन र अन्धाधुन्ध निर्माणलाई भविष्यको गम्भीर संकटको रूपमा औंल्याए।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले पालिकाहरूको निष्क्रियता– जस्तै यकिन तथ्यांक नपठाउने, बैठकमा सहभागी नहुने, योजना निर्माणमा सहयोग नगर्ने व्यवहार–ले जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाएको बताए।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा मात्र आगलागी, बाढी, हावाहुरी, चट्याङ, जनावर आक्रमणलगायतका विपद्मा ४२२ जनाको मृत्यु भएको छ। ९ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् भने कुल ५६ करोडभन्दा बढीको धनजन क्षति भएको छ।

डीआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदीले पालिकाहरूले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी बजेट छुट्याएर तत्काल आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता बाहिनीका डीआईजी कृष्ण ढकालले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पूर्वतयारीसहितको योजना अपनाउन आग्रह गरे।

मधेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले विपद् व्यवस्थापनमा अझै सरकारको प्राथमिकता नपुगेको स्वीकार गर्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्भावित जोखिम घटाउने दिशा तर्फ लागिने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *