श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले विरोध सुरु गरेका छन् ।

‘निजामती सेवा संरक्षण समूह’ बनाएर उनीहरूले विरोध अभियान चलाएका हुन् । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका नहुने तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई फसाइएको उनीहरूको आरोप छ । निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने तर राय लेख्ने शाखा अधिकृत, कार्यालयको नक्सा ट्रेस प्रमाणित गर्ने अमीन र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको भन्दै समूहले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत २४ असारमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट विराटनगर जाँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए । तर, उनी पक्राउ पर्नुको कारण २०६६/६७ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा ललिता निवासको २५ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणको ‘मन्त्रालयबाट टिप्पणी’ उठाउनुलाई मानिएको छ । त्यतिबेलाका राजनीतिक नेतृत्वलाई पन्छाएर राउतलाई पक्राउ गरिएको भन्दै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् ।