श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले राउतलाई रिहा आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सचिव राउतलाई अनुसन्धान नसकिएसम्म मुलुक बाहिर जान नपाउने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । भाटभटेनी सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमको रिट भने अदालतले खारेज गरेको छ ।

आदेशमा निवेदकहरुको थुना गैरकानूनी नदेखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख छ । राउतको हकमा भने निजलाई थुनामा नराख्दा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था नरहेको अदालतको निस्कर्ष छ । सीआईबीले उनीहरूलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका गुरुङसहितलाई सीआईबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।