श्रेणी : प्रदेश

जनकपुर,१२ चैत । बर्दिबासका रेलवे आयोजना पीडितहरू मुआब्जा नपाएको भन्दै ६ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरू बिहीबारदेखि रेल विभागअगाडि धर्नामा बसेका छन्।

रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहका अनुसार मुआब्जा वितरणबारे मन्त्रालयस्तरमा छलफल भए पनि समाधान कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र टुंगो लाग्ने बताए। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे अनभिज्ञ रहेको जनाएको छ।

के हो समस्या?
१२ वर्षदेखि रोक्का रहेको जग्गाको मुआब्जा अझै नपाएको ,जनकपुरस्थित रेलवे कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार ओझाले मुआब्जा वितरणमा अनियमितता गरेको आरोप,मुआब्जा दरमा भेदभाव— एउटै क्षेत्रमा १.५ लाखदेखि ६ लाखसम्म फरक मूल्य निर्धारण गरेकाे छ ।

पीडितको गुनासो
“कट्ठाको १५ लाख मूल्य पर्ने जग्गाको मुआब्जा १० लाख मात्र दिइएको छ।” – नीरज अधिकारी, पीडित, “एउटै सीमा जोडिएको ठाउँमा कसैलाई १.५ लाख त कसैलाई ६ लाख दिइएको छ। यो सरासर अन्याय हो।”

रेलवे आयोजना पीडितहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार रेल विभागले अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गर्दै अलमल्याउने काम मात्र गरिरहेको छ।