श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै खाले ऋणीका लागि ऋण तिर्ने समयमा एक महिनाको लचकता अपनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षाले ऋणीलाई एक महिना सहुलियत दिएको हो । २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि यो सुविधा दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, कुनै ऋणीले पुसमा साँवा/ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो, उसले त्यो महिना सकेन भने उक्त किस्ता माघमा तिरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जरिवाना गर्न पाउने छैनन् ।

यदि माघमा तिर्नुपर्ने किस्ता थियो भने फागुनमा तिर्दा पनि जरिवाना लाग्दैन। यो सुविधा राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मका लागि दिएको छ । त्यस्तै साना ऋणीका लागि राष्ट्र बैंक उदार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले साना ऋणीको ऋण पुनर्संरचना गर्ने समय दिएको छ ।

गत पुस समान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेका २ करोडसम्म ऋण लिएकाहरुलाई राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले यो नीति लिएको हो ।

२ करोडसम्म ऋण लिएका यी ऋणीले २०८० असार मसान्तसम्म आफ्नो ऋण पुनर्संचरना वा पुनर्तालिकीकरण गराइसक्नु पर्छ। यसको सर्त भनेको पुससम्म ऋणको ब्याज र किस्ता तिरेको हुनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुन क्षेत्रमा कति लगानी ?

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेकोे विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, छ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु घरेलु र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले गत पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत अर्थात् कूल पाँच खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा छ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६२ अर्ब ५५ करोड कर्जा लगानी भएको छ । लघु घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा नौ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानी रहेको छ ।

विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात्  एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड बराबर कर्जा लगानी भएको छ ।

त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ३३ करोड कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले छ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात्  दुई खर्ब ८० अर्ब १७ करोड बराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

त्यस्तै विकास बैंकहरुले ११ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात्  ४८ अर्ब २३ करोड र वित्त कम्पनीहरुको सात दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब २९ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले घटायो ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा घटाएको छ । यसअघि बैंकहरूले आठ प्रतिशतको ब्याजदरमा पाउँदै आएको ओभरनाइट तरलता सुविधा घटाउँदै सात प्रतिशत बनाइएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा सात प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ”, समीक्षामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ‘सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ, उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ, तथापि, केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनाका साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकाले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको छ’ उल्लेख छ ।