काठमाडौं,०८ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका गम्भीर फौजदारी अभियोगहरू हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेसँगै मुद्दा अगाडि बढेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा लामिछानेविरुद्ध कायम गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी नहुने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको र सहकारी पीडितको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले उक्त निर्णयलाई कानुनको दुरुपयोग र बदनियतपूर्ण कार्य भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको गलत व्याख्या गरी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अभियोग संशोधन गरिएको दाबी गरेका छन्।

विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्ने र यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

मिलापत्र हुन नसक्ने प्रकृतिका यस्ता जघन्य अपराधमा राज्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेमा हजारौँ सहकारी पीडितको न्याय पाउने अधिकार प्रभावित हुने जिकिर गरिएको यस मुद्दालाई अहिले व्यापक चासोका साथ हेरिएको छ।