२०८२ श्रावन ८, बुधबार

वीरगन्ज :
२२:४५:२१

रवि लामिछानेको पक्राउ प्रकरणमा रास्वपाले मानव अधिकार आयोगमा गुहार

श्रेणी : अर्थ

3 months
Pradeep Sah
2.1kViews
1199 Shares

काठमाडौं,२७ चैत । सहकारी ठगी मुद्दामा भैरहवा कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गुहारेको छ ।

गत चैत २२ गते राति साढे ७ बजे काठमाडौंस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रममा लामिछानेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको गम्भीर हनन गरेको भन्दै रास्वपाले बुधबार आयोगमा निवेदन दिएको हो ।

‘सभापति रवि लामिछानेमाथि भएको मानवअधिकार हननको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छौँ’,रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने, ‘देशमा मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकोस् भनेर आएका हौँ ।’

उनले सभापति लामिछानेलाई पक्राउका नाममा राज्यले गम्भीर मानवअधिकार हनन गरेको पनि बताएका छन् ।

‘यही विषयमा हाम्रो सभापति रवि लामिछानेमाथि मानवअधिकार हननको विषयमा छानबिन भइ आवश्यक कारबाही होस् भनेर निवेदन दिएका छौँ’, उनले भने, ‘केन्द्रीय र प्रदेश सांसद पनि पुल्चोक पुगेका छौँ । मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यसबारेमा छानबिन हुन्छ, दोषीलाई कारबाही गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।’

बुर्लाकोटीका अनुसार चैत २२ गते राति ७.२७ मा लामिछानेको निवासमा गैरकानुनी रुपमा छिरेर प्रहरीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, न्यायपूर्वक कुरा राख्न पाउने अधिकार खोस्दै हुलहुज्जत गरेको थियो ।

‘प्रहरीले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट जारी आदेशको प्रति नआउँदै लामिछानेको वैयक्ति अधिकारको रुपमा चीरणहरण गर्ने काम गरेको छ’, उनले भने, ‘आदेश कार्यान्वयन गर्ने अदालतको पत्र नै नआएको अवस्थामा प्रहरी शयन कक्षमै पुगी अनावश्यक धरपकड गरेको थियो ।’

प्रहरीको उक्त कार्यले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले कारबाही माग गरिएको बुर्लाकोटीले बताए । ‘अदालतबाट आदेश प्रमाणित हुन नपाउँदै ७ बजेर २७ मिनेटमा प्रहरी लामिछानेको निवासमा छिरेको थियो । अदालतबाट प्रमाणित आदेश राति ८ बजे मात्रै आएको थियो । उहाँमाथि अस्वभाविक, अशोभनीय र गैरकानुनी हर्कत गरियो ।’

बुर्लाकोटीले पक्राउ पुर्जीबिना पुगेका प्रहरीको व्यवहारले मानवअधिकार उलंघन भएको जनाएका छन् । उनले प्रहरीले रविलाई अन्तिम इच्छा के भनेर जल्लादको भाषामा सोधेको भन्दै यसमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *