श्रेणी : BANNER

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक निजी कम्पनीलाई दिनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिनको समय दिएर बोलपत्र जारी गरेका थिए । सोही कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले इजाजत पाएको थियो । खरिद कानुनको विपरित प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र कम्पनी सामेल गरिएको थियो ।