श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राजनीतिक समूहका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधानलाई निर्मम प्रहार गरेर सत्ताको बाटो खोल्ने, ल्याम डक भएको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चने ? लाज पनि लजायो शेरबहादुर देउवाज्यू । कता हुनुहुन्छ विधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासँग संविधान साट्दैनौं भन्ने पृय मित्रहरु गगन थापा, विश्वप्रकाश, चन्द्र भण्डारी र प्रदीप पौडेलहरु ? यो हदसम्मको संविधान माथिको प्रहार अक्षम्य हुन्छ ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डा. राजन भट्टाराईले अध्यादेशले जनादेशको मर्म मिचेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘अध्यादेशले जनादेशको मर्म मिचेको छ । नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो अभिलम्व फिर्ता हुनुपर्छ । आलम छुटाउन अध्यादेश ल्याउनु घोर आपत्ति हो।’

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यो अध्यादेशपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका रेशम चौधरी र उनीसहित टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरूलगायत छुट्न सक्छन् । यस्तै, यो अध्यादेश आएपछि विभिन्न मुद्दामा कारागारमा जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पनि छुट्न सक्छन् ।