श्रेणी : कृषि

काठमाडौँ,२८ साउन । खडेरीले रोपाइँ ढिलो, बर्खाले रोपेको बाली पलाएको, तर मल नपाएर किसानहरू फेरि चिन्तामा परेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत देशमा पर्याप्त रासायनिक मल मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि किसानहरू भन्छन् — यो तथ्यांक कागजमै सीमित छ।

ओलीका अनुसार तत्काल २८ हजार ८२४ टन मल मौज्दात छ र थप १ लाख ४० हजार ५०४ टन आउने क्रममा छ। तर उनले नै दिएको विवरण हेर्दा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको मौज्दात जोड्दा ४२ हजार ८२४ टन पुग्छ, जसले उनको प्रारम्भिक दाबीमा नै मिलान हुँदैन।

कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “कागजमा मौज्दात देखिन्छ, तर वास्तविक किसानको हातमा पुगेको छैन।” बर्दियाका किसान जीवन शाहीले त एक बोरा मल पाउन दिनभर लाइन बस्नु परेको अनुभव सुनाए — “पाएको बेला त देवीको प्रसाद पाएको जस्तो लाग्यो।”

बाँकेका किसान राजकुमार शुक्लाले भारतको न्यून गुणस्तरको मल महँगो मूल्यमा किन्नु परेको बताए। सरकारी अनुदानको मल १ हजार रुपैयाँमा पाइने भए पनि अहिले बिचौलियामार्फत २ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएको उनको गुनासो छ।

मधेशमा खडेरीका कारण रोपाइँ ढिलो भयो, बिउ सुक्ने, इनार–बोरिङ सुक्ने जस्ता समस्या देखिए। सरकारले ५ सय डिप बोरिङ राख्ने योजना घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको किसानहरू बताउँछन्। अब गोडमेलको मौसममा पनि मलको अभाव उस्तै छ।

अखिल नेपाल किसान महासंघकी महासचिव सरिता भुसालका अनुसार, भारतबाट अवैध रूपमा आएको मलले केही राहत दिएको भए पनि सरकारले दीर्घकालीन समाधानको पहल नगरेको विडम्बना छ। नेपालमा वार्षिक ११–१२ लाख टन मल आवश्यक परे पनि औसत ३.५–४ लाख टन मात्र आपूर्ति हुने भएकाले हरेक वर्ष अभाव हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्यसहित २७ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएको थियो। तर असार ३२ सम्म ३ लाख ९३ हजार ८३ टन मात्र आयात भयो। यस वर्ष ६ लाख टन खरिद गर्ने लक्ष्यसहित २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, तर साउन २० सम्म २५ हजार ४१३ टन मात्र आएको छ।

मल वितरणको कार्यविधिमा जटिलताका कारण एक प्रदेशको मौज्दात अर्को प्रदेशमा सजिलै पठाउन नसकिने पनि समस्या भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयले भने आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै दोष वितरण प्रक्रियामा रहेको बताएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर मल वितरण चुस्त पार्ने, कम्पोस्ट र अर्गानिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने अध्ययन सुरु गर्ने तीनबुँदे निर्देशन दिएका छन्।