श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आइतबार वेबसाइटमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०८०।८१को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । हाल यस्तो दर ७ प्रतिशत रहँदै आएको थियो । हालको बैंकदर ७.५ प्रतिशतको सीमालाई भने यथावत राखिएको छ । यसले समग्र ब्याज घटाउन बैंकहरूलाई दवाव पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा लिने दर नै बैंकदर हो ।

निक्षेप संकलन दर ५.५ बाट ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमामा वृद्धि गरिदिएको छ । अहिले एक करोड ५० लाखको सीमालाई २ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका सात लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सात वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य तय गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गर्ने भएको छ । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशका रुपमा यथावत राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा यथावत राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सक्रिय रुपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारको चालु आवको वार्षिक बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता केन्द्रीय बैंकले तय गरेको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।