श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । जसले मिटर ब्याजका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ ।

विधेयक पारित भएसँगै मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूले न्याय पाउने प्रक्रिया सहज हुने छ । विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ ।

त्यसैगरी साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गरेमा पनि कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मिटरब्याज पीडतसँगको सहमतिअनुसार गत वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि असार ५ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट असार १० मा उक्त विधेयक पारित भएको थियो । असार १७ मा मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । असार २० मा नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेकाले पारित हुन सकेको थिएन भने अध्यादेशद्वारा गरिएको कानुनी व्यवस्था शून्यतामा गएको थियो ।

यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुन बन्नेछ ।