पर्सा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको मालपोत कार्यालयमा भएको ठूलो राजश्व हिनामिना प्रकरणमा पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले करिब २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै बुधवार विशेष अदालत मा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ ।

यो प्रकरण आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भएको अनियमिततासँग सम्बन्धित रहेको छ । अनुसन्धानपछि तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्र, भूपबहादुर बोगटी, पदम अर्याल, सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मी तथा तत्कालीन नायब सुब्बा स्वर्गीय किरण उपाध्यायका अंशियारहरू राज किशोर उपाध्याय र गौतम उपाध्यायलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार मालपोत कार्यालयको रजिस्ट्रेसन शाखा ‘ग’ मा गम्भीर प्रकारको प्रणालीगत दुरुपयोग भएको पाइएको छ । एउटै रजिस्ट्रेसन नम्बर प्रयोग गरी दोहोरो तथा तेहेरो रूपमा लिखत पारित गरिएको थियो । यसरी एउटै नम्बरमा फरक–फरक लिखत तयार गरी राजश्व अभिलेखमा हेरफेर गरिएको पाइएको हो ।

विशेषगरी, दर्ता किताबमा एउटै नम्बरका लिखतहरू प्रविष्ट गरिएको भए पनि तीसँग सम्बन्धित राजश्व रसिदहरू मिलान गर्दा कम राजश्व देखाइएका कागजात मात्र पेश गरिएको थियो । बढी राजश्व लाग्ने लिखतहरू भने जानाजानी लुकाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसले राज्यकोषमा जानुपर्ने ठूलो रकम कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको संकेत गरेको आयोगको भनाइ छ ।

यसैगरी, केही लिखतबाट उठेको राजश्व बैंक दाखिला गरिएको देखिए पनि वास्तविक उच्च रकम आउने लिखतहरू दर्ता प्रणालीमा समावेश नगरिएको पाइएको छ । यस्तो कार्यबाट सरकारी अभिलेख नै अपूर्ण र भ्रामक बनाइएको थियो, जसले लेखा परीक्षण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले यस प्रकरणमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणसमेत नगरी नियोजित रूपमा राजश्व हिनामिना गरिएको ठहर गरेको छ । सामान्यतया सरकारी कार्यालयमा नियमित लेखा परीक्षण प्रणालीले यस्ता अनियमितता पत्ता लगाउनुपर्ने भए पनि उक्त कार्यालयमा निगरानी कमजोर भएको देखिएको छ ।

अनुसन्धानबाट कुल २ करोड ९३ लाख ६८ हजार ५६५ रुपैयाँ बराबरको राजश्व हिनामिना भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । उक्त रकम राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्‍याउने गरी हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले प्रतिवादीहरूमाथि प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही तथा बिगो असुलउपरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यदि आरोप प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई कैद सजाय, जरिवाना तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यो घटनाले मालपोत कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायमा पारदर्शिता, अभिलेख व्यवस्थापन र कडा निगरानीको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार डिजिटल रेकर्ड प्रणाली, नियमित अडिट र जवाफदेहिता अभिवृद्धि नगरेसम्म यस्ता आर्थिक अनियमितता दोहोरिन सक्ने जोखिम रहिरहन्छ ।

आयोगले यस्ता भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै अनुसन्धानलाई अझ कडाइका साथ अगाडि बढाउने जनाएको छ ।