श्रेणी : मधेस

जनकपुर,२० साउन । मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायले प्रदेशमा मात्र करिब ४ लाख सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कार्ड छपाइ बाँकी रहेको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मन्त्रालयहरूसँग आयोजना गरेको विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रायले लामो ढिलाइका कारण सेवाग्राही निराश बनेको र तत्काल ठोस समाधान आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

“जनताले राजस्व तिरेका छन्, तर वर्षौँसम्म कार्ड पाएका छैनन्। यसले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बढाएको छ,” मन्त्री रायले भने। उनका अनुसार, विगतमा मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुनः बजेट व्यवस्था गरिएको र संघीय सरकारले छपाइ गर्न नसके प्रदेशले आफैं व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जोड दिए।

मधेस प्रदेशले यातायात क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार गरेको मन्त्री रायको भनाइ छ। नयाँ ऐनअनुसार, लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष गरिएको छ, साथै १५ वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध भएको छ। लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका सवारी धनीका लागि जरिवानामा ७० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि ऐनमै समावेश गरिएको छ, जसको लाभ २०८२ मंसिर १८ गतेसम्म लिन सकिनेछ।

मन्त्री रायले यसै आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, भाडाका सवारी साधनको व्यवस्थापन डिजिटलाइज गर्ने, र सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु गर्ने योजना प्रस्तुत गरे। निजी सवारीमा पनि यसको प्रभावकारिता हेरेर लागू गरिनेछ।

उनका अनुसार, पुराना सवारी साधनको लगतकट्टा एकरूप बनाउन सातै प्रदेशमा संयुक्त स्किम ल्याउन सकिए ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि हुनेछ। यो आर्थिक वर्षमा मात्र मधेस प्रदेशले यातायात क्षेत्रबाट करिब पौने चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको उनले जानकारी दिए।

रायका अनुसार, प्रदेश सरकार यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन कटिबद्ध छ।