श्रेणी : कृषि

वीरगन्ज,०२ पुस । पर्सा, बारा, रौतहट लगायत मधेस प्रदेशका पाँच जिल्ला र अन्य प्रदेशका कृषकहरू हरेक वर्ष धान र गहुँ खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभावका कारण ठूलो समस्यामा पर्ने गरेका छन् । मागको अनुपातमा आपूर्ति न्यून भएकोले देशभरि नै मलको हाहाकार हुने गरेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी, वीरगन्जका प्रमुख दुर्गा पाण्डेका अनुसार, नेपालमा बर्सेनि सबै प्रकारका मलको आपूर्ति लगभग चार लाख टन मात्र हुन्छ भने माग आठ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले मलको मागको मात्र ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ । यही कारणले गर्दा मुख्य कृषि सिजनमा मलको चरम अभाव हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले आयात गर्ने कुल मलको २६.५ प्रतिशत भाग मधेस प्रदेशका आठ जिल्लालाई प्रदान गरिन्छ । सुरुमा १३६ वटा स्थानीय तहलाई समानुपातिक रूपमा मल वितरण गरिन्छ भने केही मल बफर स्टकको रूपमा राखिन्छ । एक महिना अगाडि समानुपातिक रूपमा वितरण गरिसकेपछि अहिले बफर स्टकबाट मल वितरण भइरहेको छ। अहिले गहुँ, तोरी, दलहन लगायतका बालीनालीमा मलको अभाव तीव्र बनेको छ ।

पर्सा जिल्लामा वितरणको स्थिति

सामान्य पद्धतिअनुसार, पर्सा जिल्लाका १४ वटा पालिकाले युरिया र डिएपी मल प्राप्त गरेका छन्:

वीरगञ्ज महानगरपालिका: १२९ टन युरिया, १०८ टन डिएपी

पर्सागढी नगरपालिका: ६७ टन युरिया, ५६ टन डिएपी

ठोरी गाउँपालिका: ३९ टन युरिया, ३२ टन डिएपी

जगरनाथपुर गाउँपालिका: ६८ टन युरिया, ५७ टन डिएपी

सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका: ५४ टन युरिया, ४५ टन डिएपी

बहुदरमाई नगरपालिका: ४६ टन युरिया, ३९ टन डिएपी

पोखरिया नगरपालिका: ४१ टन युरिया, ३९ टन डिएपी

कालिकामाई गाउँपालिका: २० टन युरिया, १७ टन डिएपी

धोबिनी गाउँपालिका: २८ टन युरिया, २३ टन डिएपी

छिपहरमाई गाउँपालिका: २९ टन युरिया, २५ टन डिएपी

विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका: २५ टन युरिया, २१ टन डिएपी

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म पर्सा जिल्लामा ८०० मेट्रिक टन डिएपी र १००० मेट्रिक टन युरिया गरी कुल १८०० मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि अभाव

मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाले डिएपी २४० टन र युरिया ३०० टनको दरले प्राप्त गरेका छन् । सिराहा र सप्तरी जिल्लाले भने डिएपी ६००/६०० टन र युरिया १००/१०० टन पाएका छन् । आगामी योजनाअनुसार पर्सादेखि धनुषासम्मका जिल्लाले थप १३०/१३० टन डिएपी मल उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

मलको निरन्तर अभाव र आपूर्तिको असमानताका कारण किसानहरू खेतीपातीको समयमा मर्कामा परिरहेका छन् । सरकारले माग र आपूर्तिको अन्तर घटाउन थप योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किसानहरूले औंल्याएका छन् ।