श्रेणी : मधेस

जनकपुर,१० माघ । मधेस प्रदेशसभामा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी, र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्ने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रस्तुत गरिन्।

संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने तीनवटासम्म भाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न मिल्ने कानुनी आधारमा उक्त विधेयक पेस गरिएको हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मैथिली (४१.७३%), भोजपुरी (१८.८१%), र बज्जिका (१८.४४%) बोल्नेहरू प्रदेशमा धेरै रहेको तथ्याङ्कमा आधारित विधेयकमा हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषाको समावेशीकरणले विवाद निम्त्याएको छ।

तर, विधेयकमा थारू भाषा नसमेटिएको विषयले गृहमन्त्री राजकुमार लेखी र थारू समुदायका सांसदहरूको आपत्ति चुलिएको छ। गृहमन्त्री लेखीले यसअघि मन्त्रिपरिषद्को छलफलमा थारू भाषालाई समावेश गर्न सुझाव दिए पनि विधेयकमा उक्त भाषा बहिष्कार गरिएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे।

थारू सांसदहरूले विधेयक सच्याउन माग गर्दै सदन र सडकमा विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एमाले सांसद राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले पाँच प्रतिशत थारू भाषीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै विधेयकलाई अस्वीकार्य भने।

थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापति प्रेमीलाल चौधरीले पनि थारू भाषालाई समेट्न माग गरेका छन्। उनले मधेसका आठवटै जिल्लामा थारूहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै थारू भाषाको उपेक्षा असह्य हुने बताए।

मधेस सरकारको यो विधेयक प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक आवश्यकता रहेको छ।