जनकपुर,१७ चैत । मधेस प्रदेश सरकारले संघीयता र मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवार तथा घाइतेहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सोमबार मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय को समन्वयमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाको खाका तयार पारेको हो। बैठकमा कानुनी विज्ञ, आन्दोलनका सहभागी, पीडित परिवारका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा सहिद र घाइतेहरूको स्पष्ट पहिचान, वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधा कानुनमै स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह ले प्रस्तावित विधेयकले आन्दोलनको योगदानलाई संस्थागत मान्यता दिने बताए। उनका अनुसार कानुनमार्फत सहिद परिवारलाई विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, पुनर्स्थापना, शिक्षा तथा रोजगारीमा प्राथमिकता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विधेयकमा सहिद र घाइतेहरूको आधिकारिक विवरण सुरक्षित राख्न आधुनिक डिजिटल अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। साथै, सहभागीहरूले विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्दै व्यवहारिक र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था बनाउन सुझाव दिएका छन्।

मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई प्रदेशसभामा पेस गरिने तयारी गरिएको छ।

यो ऐन पारित भएपछि मधेस आन्दोलनका पीडितहरूले राज्यबाट पाउने अधिकार र सम्मानलाई स्थायी कानुनी आधार मिल्ने विश्वास गरिएको छ।