श्रेणी : अर्थ

जनकपुर,१५ पुस । मधेस प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संघीय सरकारमाथि बजेटमा विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएको प्रदेश सरकारले आफ्नै बजेटको न्यूनतम उपयोगसमेत गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिना बितिसक्दा पनि विकासे बजेटको खर्च निराशाजनक छ। प्रदेश सरकारले कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, जसमा पूँजीगत बजेट २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रहेको छ। तर, पहिलो त्रैमासिकमा पूँजीगत बजेटको मात्र ०.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ।

न्यून खर्चका तथ्यांक
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय: १२ अर्ब ६८ करोड पूँजीगत बजेटको ०.१८% खर्च,ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय: ४ अर्ब ७४ करोड बजेटको ०.९७% मात्र खर्च,वन तथा वातावरण मन्त्रालय: १.४४% खर्च,श्रम तथा यातायात मन्त्रालय: ०.८४% खर्च , स्वास्थ्य मन्त्रालय: पूँजीगत बजेट खर्च शून्य,बजेट खर्चमा ढिलाइका कारण मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि र पारदर्शी प्रक्रियामा जोड दिएर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याएको थियो। तर, यस्ता प्रक्रियाले कार्यान्वयनमा समय लिने र कर्मचारी तथा सांसदबीच समन्वय अभावले ढिलाइ भएको देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार बजेट खर्चको सुस्तताका कारण आफ्नै गठबन्धनभित्र आलोचनाको सामना गर्दैछ। गठबन्धनका दलहरू उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै विभाजित भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत बजेट खर्चका लागि नयाँ चारबुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै अवरोध हटाएको जनाएको छ। तर, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वयको अभावले समस्या यथावत छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रदेश सरकारले समयमै योजना अघि नबढाए बजेट फिर्ता जाने मात्र होइन, प्रदेश सरकारमाथि जनताको विश्वास पनि खस्कने सम्भावना छ।