श्रेणी : अपराध

सिरहा,२४ चैत । मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयबाटै योजना बिक्री हुने गरेको खुलासा भएको छ । प्रदेशले छानेका योजना कार्यान्वयन गर्न जिल्लास्थित कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर जिल्ला कार्यालयहरुले वडामा योजना नपठाई सिधै जनकपुरस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयमा लैजाने र त्यहीबाटै बिक्री हुने गरेको हो । योजना बिक्रीमा सांसददेखि मन्त्रीकै संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा परेका योजनाको चिठी कानुनतः जिल्लास्थित कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठनका लागि सोझै सम्बन्धित वडामा पठाउनुपर्ने हो । तर, मधेस प्रदेशमा कार्यालयहरूबाट योजनाका चिठी सिधै जनकपुरस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयले लैजाने अनि त्यहाँबाट चिठी खरिद बिक्री हुने गरेको तथ्य खुलेको हो ।

यसलाई पुष्टि गर्न पत्रकारले सिरहास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामदेव खर्गालाई सर्वसाधारण बनेर फोन गरे । तर, उनकै कार्यालयबाट पाउनुपर्ने चिठी भौतिक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ल्याउन जवाफ दिए।

मन्त्रालयले योजनाका केही चिठी सांसदलाई दिएको छ भने अधिकांश चिठी आफैंले वितरण गरिरहेको छ । मधेस प्रदेशका सांसदसहित मन्त्रीसम्मले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन लिएर योजना बिक्री गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि कार्यादेश दिनुअगावै जिल्लाका कार्यालयलाई पनि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिनुपर्छ । यो सोझै भ्रष्टाचार हो ।

मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साहसँग सिरहाकाे मिर्चैया नगरपालिका-११ स्थित घुर्मी खोलामा तटबन्ध निर्माणको ३० लाखको योजनाको चिठी किनेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाबाट कार्यादेशसहित फर्कन लागेका एक उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग पत्रकारले उपभोक्ता समितिकै सदस्य बनेर कुरा गरे। उनले ३० लाखको योजना ठेकेदारलाई २० लाखमा जिम्मा लगाएको र सबैतिर कमिसन बाँडेर दुई लाखसम्म बचत हुने बताए ।

उनले गत वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १ करोड ५० लाखको चिठी ल्याएर सोही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरेको जानकारी दिए। त्यस बेला बजेटको १० प्रतिशत मन्त्रालयमा, १० प्रतिशत पूर्वाधार कार्यालयमा तथा कार्यालय प्रमुख रामदेव खर्गालाई भुक्तानीका बेला थप ४५ हजार दिएको उनले बताए ।

सिरहाकै गोलबजारमा जसपा नेपालकी सांसद साहिदा खातुनबाट चिठी लिएर २५ लाख बजेटमा सडकमा आरसीसी ढलान थालेका एक उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूसँग पनि कुरा गर्दा उनीहरूले १० प्रतिशत सांसदलाई, ५ प्रतिशत पूर्वाधार कार्यालय कमिसन दिनुपरेको बताए ।

वडामा जाने योजनाको कमिसन मन्त्री, सांसददेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले बाँडचुँड गर्ने गरेका हुन् । यस विषयमा मन्त्रीदेखि जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि कोही पनि बोल्न नचाहेपछि पत्रकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवका स्वकीय सचिव सचिन यादवलाई वडाध्यक्ष बनेर फोन गरे । आफ्नो वडामा योजना भए पनि चिठी नपाएको गुनासो गर्दा उनले कुनै सांसदलाई वा कुनै नेताकहाँ चिठी गएको हुनसक्ने भन्दै समन्वय गर्न भने ।

मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भनाइले पनि कानुनतः वडामा जानुपर्ने चिठी अन्यत्रै गएको र अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग भएको प्रस्ट पार्छ । यति मात्र नभएर मधेशमा योजनाको चिठी बिक्री भएको तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको छ ।