श्रेणी : अर्थ

जनकपुर, २६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि चार जना सांसदले असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सोमबारबाट प्रदेशसभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि औपचारिक छलफल सुरु हुँदैछ।

गएको शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण विषयहरू छुटेको भन्दै संशोधन दर्ता गरिएको हो। संशोधन प्रस्ताव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव, सांसद संजय यादव, सांसद किरण कुमारी तथा माओवादी केन्द्रकी सांसद मालाकुमारी कर्णले दर्ता गराएका हुन्।

सांसदहरूले मधेश आन्दोलन र जनयुद्धको उल्लेख नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको माग छ— ती ऐतिहासिक आन्दोलनको सम्मान स्वरूप कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्छ। साथै, मधेश आन्दोलनका सहिद परिवारलाई दिँदै आएको सुविधा निरन्तरता दिँदै थप सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी, पहिचानमा आधारित मधेश प्रदेशको मातृभाषा—मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका—को संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन दर्ता गरिएको छ।

सांसदहरूले कमला नदीमा पुल निर्माणजस्तो पूर्वाधारसम्बन्धी योजना पनि समावेश हुनुपर्ने माग गरेका छन्।