श्रेणी : कृषि

जनकपुर,०५ भदौ । मधेश प्रदेशलाई अनुदानमा उपलब्ध हुने रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ। हाल प्रदेशलाई कुल अनुदान मलको करिब २७.१६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ।

संघीय सरकारले गत ७ साउनमा मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा जनकपुर पुगेका संघीय सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सरोकारवालाबीच मंगलबार जनकपुरमा भएको बैठकले मलको कोटा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकले मधेशका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। साथै, उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने र कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने जस्ता योजना अघि बढाउने सहमति बैठकले गरेको छ।

छलफलमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, सचिव र कृषि निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए। बैठकमा उठेका विषयलाई तत्काल, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनामा परिणत गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता संघीय कृषिमन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरे।