श्रेणी : अपराध

जनकपुर,१० चैत । नेपालका अन्य प्रदेशहरूभन्दा मधेश प्रदेशमा बालविवाहको दर निकै उच्च छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार, मधेश प्रदेशमा २० वर्ष मुनिका विवाहको दर ४३.६ प्रतिशत रहेको छ, जुन देशको औसत दर २९.७ प्रतिशतभन्दा निकै माथि छ। तथापि, यी घटनाहरू प्रहरी र न्यायिक निकायमा कम मात्र दर्ता भइरहेका छन्।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तथ्यांक अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र ३३ वटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन्। यद्यपि, यी मुद्दाहरू प्रायः बालविवाहको घटनामा अपहरण, जबरजस्ती करणी, र बलविवाहका आरोपका रूपमा दर्ता भएका हुन्। आर्थिक वर्ष ०७९र०८० मा १० वटा, ०८०र०८१ मा ९ वटा, र चालु आर्थिक वर्ष ०८१र०८२ मा १४ वटा मुद्दा दर्ता गरिएका छन्।

प्रहरी निरीक्षक विक्रम साहका अनुसार, बालविवाहको घटनामा पीडित र समाजको सहयोगको अभावले गर्दा मुद्दा दर्ता गर्नमा कठिनाइ आउने गरेको छ। “समाजको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म यो विकृति रोक्न गाह्रो छ,” उनले भने।

मधेश प्रदेशको धनुषा र रौतहट जस्ता जिल्लाहरूमा बालविवाहको दर अत्यधिक छ, जहाँ ४७ प्रतिशत बालविवाह हुने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। तर, प्रहरी कार्यालयमा यी घटनाहरूको दर्ता नगर्ने समस्या अझै कायम रहेको छ।

मधेश प्रदेशका सहायक न्यायाधिवक्ता सुदिप दंगोलले भने, “बालविवाहलाई कसूरको रूपमा मानेर मुद्दा दर्ता गराउने घटनाहरू कम मात्र देखिन्छ। यो विषय सामाजिक सहयोगको अभावमा अझै समाधान गर्न कठिन छ।”

बालविवाहको नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्, जसमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउनेलाई कानूनी दण्डको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ अनुसार, २० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्ने अमान्य मानिन्छ।

मधेश प्रदेशका सहसचिव देवकुमारी खत्रीका अनुसार, “बालविवाह नियन्त्रणका लागि कानूनी कार्यान्वयनमा समाजको सहयोग अत्यन्त आवश्यक छ।”

यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न समाज, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका सबैलाई सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। बालविवाहको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।