श्रेणी : अर्थ

जनकपुर,२५ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्पष्ट दिशा र प्राथमिकता तय गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रस्तुत गरेका २५ बुँदे सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पारदर्शिता, सुशासन, आत्मनिर्भरतासहितका विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छन्।

विगतमा मन्त्रालयहरूमा आवश्यकता नहुँदा नहुँदै पनि ठूलो रकम विनियोजन गरी पछि रकमान्तर गरेर खर्च गरिने प्रचलनले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै बुँदा नम्बर १० मा मन्त्रालयगत रूपमा अबण्डा बजेट राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

मन्त्री यादवले आगामी बजेटमार्फत मधेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो समाउने जनाए। उत्पादन वृद्धि, स्थानीय स्रोतको उपयोग र नविन आर्थिक कार्यक्रममार्फत प्रदेशले आफ्नो आर्थिक आत्मनिर्भरताको आधार तयार पार्नेछ।

दिगो र तीव्र गतिमा विकास अगाडि बढाउन वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

सामाजिक कुसंस्कार घटाउँदै समावेशी समाज निर्माण गर्न मानव विकास र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा विशेष जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकार स्थानीय तह, संघीय निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्ने तयारीमा छ।

जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सुशासनलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारिनेछ। सेवाप्रवाह पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उपाय अपनाइनेछ।

विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रीकरणलाई सरकारको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।