श्रेणी : मधेस

बीरगन्ज,०४ साउन । मधेशमा खानेपानीको हाहाकार भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले समस्याको समाधान गर्नुभन्दा पनि नाटक मंचन गर्न थालेको आरोप लागेको छ। गर्मी मौसममा पानीको अभावको मार मधेशका बासिन्दाले विगत तीन वर्षदेखि खेप्दै आएका छन्। तर हालसम्म मधेश प्रदेश सरकारले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै ठोस नीति वा योजना अघि सार्न सकेको छैन।

सरकारको ढिलासुस्ती र निष्क्रियता प्रति चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले केही समयअघिदेखि दमकल (बारुण यन्त्र) मार्फत घर–घरमा पानी पुर्‍याउने प्रयास थालेको थियो। तर यो प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको बीरगन्जवासीको गुनासो छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत भइरहेको पानी वितरण कार्य कमजोर रहेको र पानीका लागि उपलब्ध टोल–फ्री नम्बरमा फोन गर्दा उठ्दैन भन्ने जनगुनासो पनि बढ्दो छ।

मधेश सरकारले यस क्षेत्रलाई ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको भए पनि त्यसअनुसारको योजना र कार्यान्वयन देखिएको छैन। हाल प्रयोगमा रहेका आठवटा दमकलले आवश्यक परिमाणमा पानी पुर्‍याउन असमर्थ भएका कारण नागरिकहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले समस्याको दीर्घकालीन समाधान माग गरिरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले आफ्नै कार्यकर्तामार्फत विरोध प्रदर्शन गराउने कार्य गरेको भन्दै नागरिकहरूले सरकारमाथि नाटक मञ्चन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। पानी संकट समाधान गर्न प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको जनगणमान्यहरूको धारणा छ।

पर्साको बीरगन्ज महानगरपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, धोवनी गाउँपालिका तथा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका लगायतका दक्षिणी क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव छ। चापाकलहरू सुकेपछि नागरिकहरू स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग हारगुहार गर्दै आएका छन्।

संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशनमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा ‘डिप बोरिङ’ मार्फत पानी वितरण सुरु गरिएको छ। तर यसबाहेक अन्य कुनै ठोस कार्यक्रम स्थानीय वा प्रदेश सरकारले अघि सारेको छैन। पानी संकट प्रदेशभर देखिन थालेको र तीनै तहको सरकार मिलेर समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार भने पूर्वाधार र नाला निर्माणमै व्यस्त देखिन्छ। नागरिकहरू प्रदेश सरकारले ‘कमिसन आउने’ काममा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाइरहेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, अघिल्लो वर्षहरूमा पनि मधेशमा यस्तो पानी संकट देखा परिसकेको थियो। तर सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएकाले पूर्वतयारी अभावमा अहिले पुनः समस्या दोहोरिएको हो।

मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतीश सिंहको नेतृत्वमाथि सरकारभित्र र बाहिरबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ। उनले समस्या समाधानभन्दा झारा टार्ने नीति अपनाएको भन्दै जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण आक्रोशित छन्।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद तथा संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले व्यक्तिगत पहलमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी ठाउँमा डिप बोरिङ गराइएको र ५ हजार लिटर क्षमताका ट्यांकीहरू चौक–चौकमा जडान गराइएको जानकारी दिएका छन्। तर स्थानीय नेताहरूका अनुसार यो प्रयत्न पर्याप्त छैन, अझै पनि धेरै ठाउँमा पानी पुग्न सकेको छैन।

मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव हरेन्द्र साहका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले दुई वटा पानी बोक्ने ट्र्याक्टर र नयाँ धाराहरू जडान गर्न प्राविधिक टोली समेत पर्सामा पठाएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयले यथासक्य गम्भीर भएर काम गरिरहे पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको प्रभावकारी उपस्थिती नदेखिएको उनले बताए। संघीय सरकारले बीरगन्ज महानगरपालिका र खानेपानी संस्थानबीच जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जलसंकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि पाइपलाइन वितरण सहज बनाउने सम्झौतासमेत गरिसकेको छ। साथै संघीय सरकारले वीरगंजका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणासमेत गरेको छ।

तर प्रदेश सरकार भने दमकल खरिदबाहेक कुनै ठोस काममा लागेको देखिँदैन भन्ने आरोप चुलिँदो छ।