श्रेणी : अर्थ
2.9kViews
1402
Shares
जनकपुर,३० असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। तर छलफलका क्रममा सत्तापक्षमै रहेका सांसदहरूले बजेटको संरचना, वितरण र पारदर्शितामाथि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक–२०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र कांग्रेसका सांसदहरूले बजेट ‘एकपक्षीय र असमान’ भएको आरोप लगाए।
नेकपा एमालेका सांसद लखन दासले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बजेट वितरणप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भने, “मन्त्रीबाहेक अरू सबै सांसद बजेटबाट असन्तुष्ट छन्। शिक्षामन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका छन्।” उनले महोत्तरी ३(२) निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै ४१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भन्दै यो असामावेशी अभ्यास भएको बताए।
उनको दाबी अनुसार, शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीको क्षेत्रभित्र ११७ वटा योजना पारिएको छ र तीमध्ये धेरैजसो NGO केन्द्रित छन्। उनले यस्तो बजेटले शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत विकासमा अवरोध हुने दाबी गरे।
सत्तारुढ दल लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले संसद्लाई अन्धकारमा राखेर बजेट प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाए। उनले भने, “हामीलाई ४६१ पृष्ठको रेडबुक दिइएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयमा ७५५ पृष्ठ लामो योजना रहेको सुनिएको छ। यो कस्तो पारदर्शिता?”
सांसद महतो रेडबुकको सम्पूर्ण विवरण नआएसम्म रोस्ट्रम नछाड्ने अडानमा उभिएका थिए। सभामुखले सचिवालयमार्फत प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि मात्र उनी रोस्ट्रमबाट फर्किए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र सिंहले बजेटले सुशासन होइन, कुशासनको झल्को दिएको टिप्पणी गरे। मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र पारदर्शिता अभावमा बजेट दुरुपयोग हुने खतरा औंल्याउँदै उनले भने, “सपथ गराउनु अघि मन्त्रीलाई कार्यक्षेत्र बुझाउने अभ्यास हुनुपर्छ।”
प्रतिक्रिया